तिरुअनंतपुरम : केरळात राज्यपालांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे निर्माण झालेला पेच आता दिवसेंदिवस अधिकच गडद होताना दिसत आहे. केरळच्या कुलपती पदावरून राज्यपालांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा अध्यादेश त्यांनी जारी केला आहे. तथापि या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी नकार दिला आहे.
म्हणाले की, राज्य सरकारने राजभवनाला पाठवलेला अध्यादेश जर आपल्याला लक्ष्य करणारा असेल तर आपण त्यावर निर्णय घेत बसणार नाहीत. हा अध्यादेश आपण राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवू अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. खान यांनी शनिवारी संध्याकाळी नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, आपण हा अध्यादेश अजून पाहिलेला नाही. तो पाहून त्यावर नंतर निर्णय घेऊ. जर त्यात माझ्या विरोधातच निर्णय असेल तर मी माझ्या स्वतःच्या प्रकरणात न्यायाधीश होणार नाही. त्यावर निवाडा करण्यापेक्षा मी हा अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे पाठवीन.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उत्पादन शुल्क राज्यमंत्री एम बी राजेश म्हणाले की, राज्यपालांनी राज्यघटनेनुसार काम करावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे. राजेश यांनी तिरुअनंतपुरममध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, राज्य सरकारने अध्यादेश काढताना राज्यघटनेच्या अंतर्गत अधिकारांचा वापर करूनच हा अध्यादेश काढला असून तो राज्यपालांकडे पाठवला. हे कायदेशीर, घटनात्मक आणि नियमांनुसार आहे. आम्ही आता फक्त एवढीच अपेक्षा करू शकतो की प्रत्येकजण संविधानानुसार वागेल, असे ते म्हणाले. केरळातील आठ कुलगुरूंची एकाच फटक्यात राज्यपालांनी हकालपट्टी करण्याचा आदेश काढला होता.
