मुंबई : वाढीव प्रभागरचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने – रद्द केल्यामुळे जुन्या प्रभाग रचनेनुसार राज्यातील २३ महानगरपालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारीपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येत साडेचार टक्के वाढ गृहित धरून महाविकास आघाडी सरकारने महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता.
आरक्षण सोडतीला स्थगिती….
राज्य शासनाने ५ ऑगस्ट रोजी होणारी नऊ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची आरक्षण सोडत स्थगित केली आहे. औरंगाबाद, नांदेड- वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी निजामपूर, मालेगाव, पनवेल आणि मीरा-भाईंदर या महानगरपालिकांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण- डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई- विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या १४ महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना देखील प्रसिद्ध केली जाणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
नव्या सरकारने तो निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत रद्द केल्यामुळे आता संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबववावी लागणार आहे. या निर्णयाचा अध्यादेश निघण्यासदेखील काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. हा अध्यादेश निघाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रीयेला नव्याने प्रारंभ होईल. या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणून ते दोन्ही सभागृहात मंजूर करावे लागेल नव्या निर्णयानुसार २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यानुसार पुन्हा प्रभाग रचना करण्यासाठीच अडीच महिने लागतील. उर्वरित प्रक्रियादेखील मोठी असल्याने महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी फेब्रुवारी २०२३ उजाडेल, अशी शक्यता राज्य निवडणूक आयोगातील एका अधिकाऱ्याने आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केली.
